Maharashtra Unified Pension Scheme -महाराष्ट्र बना देश का पहला राज्य, जिसने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की
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महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का ऐलान किया, जिससे वह अपने कर्मचारियों को यह सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यूपीएस को मंजूरी दिए जाने के 24 घंटे बाद आया, जिसमें इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
Maharashtra Unified Pension Scheme क्या है ?
महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) एक नई पेंशन योजना है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए शुरू किया है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) का हिस्सा नहीं थे। UPS के तहत, कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- पेंशन राशि: UPS के तहत कर्मचारी को पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- मुद्रास्फीति समायोजन: पेंशन राशि को समय-समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
- योग्यता: यह योजना उन सभी राज्य कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जो एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के अंतर्गत आते थे।
- लाभ: UPS से राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों, विशेष रूप से रेलवे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा।
Maharashtra Unified Pension Scheme उद्देश्य
यूपीएस का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन प्रणाली प्रदान करना है जो 2004 के बाद शामिल हुए थे। इस योजना का लाभ केंद्रीय सरकार के 23 लाख कर्मचारी उठा सकेंगे, और अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है, तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो सकती है।
महाराष्ट्र के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्य, विशेष रूप से एनडीए शासित राज्य, भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मुद्रास्फीति समायोजन और अन्य लाभ भी मिलेंगे, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी बेहतर हो सकेगी।
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा और जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (कर्मचारी पक्ष) ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में यूपीएस सबसे बेहतर समाधान है। कर्मचारियों और उनके संगठनों ने भी राज्यों से इसे शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है।
मनोनीत कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि यूपीएस के तहत आने वाले 99% से अधिक कर्मचारियों के लिए यह योजना लाभकारी होगी। जेसीएम प्रमुख एम राघवैया ने उम्मीद जताई कि अधिक राज्य यूपीएस को अपनाएंगे और केंद्र और राज्यों से उन कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन की गारंटी देने का आग्रह किया, जिन्होंने 25 साल के बजाय 20 साल की सेवा की है।
Maharashtra Unified Pension Scheme के लाभार्थी
महाराष्ट्र की एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) से विशेष रूप से रेलवे कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इससे न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। योजना के लागू होने से देशभर में कर्मचारियों के लिए एक बेहतर पेंशन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों का जीवन बेहतर हो सकेगा।
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